उत्तराखंड सचिवालय में करीब डेढ़ महीने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गयी है। हालांकि, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। बैठक में कुल 36 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। जिसमे कई विभागों इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर………..–
- योजना आयोग की नियमावली।– सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।–
- x-ray टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव।–
- नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी–
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।–
- मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को किया गया लागू।–
- उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।–
- सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
- राजकीय अनुदेशक पर्यवेक्षक की नियमावली में हुआ संसोधन ( पर्यटन आवास विकास में tdr नीति में हुआ संसोधन, सूचना विभाग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान्यता नीति को 6 माह आगे बढ़ाया गया,
- मसूरी देहरादून के बीच बनने वाले रोपवे में हुआ संसोधन,नियमो में हुआ संसोधन,निर्माण कार्यो के नियमो में दो गयी ढील।
- पहाड़ में पार्किंग को लेकर नये नियम आये,पहाड़ काट कर टनल बनाकर पार्किंग बना सकते है,Thdc , ujvnl कार्यदायी संस्था बनाया गया,
- उत्तराखंड लैंसलाइड मिटिगेसन सेंटर स्थापित होगा,आपदा को लेकर बेहतर कार्य होगा।
- योजना आयोग की नियमावली में संसोधनउत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यादाई संस्था के रूप में काम करेगा
- ग्राम विकास विभाग में रूरल incubetar तैनात किए गए थे उनकी नियमावली बनाई गई
- E ऑफिस अब मंत्रिमंडल ऑफिस में भी लागू आज से किया गया
- 2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के हड़ताल के पैसों क़ो देने का फैसला
- Msme में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा
- कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृति की गई
- अनुदेशक नियमावली में संशोधन
- केदारनाथ में JSR निर्माण कार्य कर रही है सोनप्रयाग में भी वो ही करेंगी
- चीनी मिल गदरपुर की भूमि क़ो किसी क़ो नहीं दी जाएगी
- उत्तराखंड trasferable devlepment राइट की नियमावली क़ो मिली मंजूरी
- Aiims किच्छा में खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार क़ो दी जाएगी
- देहरादून रोप वे क़ो लेकर नियमों क़ो शिथिली करण करने को मंजूरी दी गई
- दूरसंचार कंपनियों क़ो राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए प्राधिकारण इलाके में 50 हज़ार ग्रामीण इलाकों में 25 हज़ार
