आखिरकार प्रदेश को महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

उत्तराखंड में महिलाओं को 30 परसेंट क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उत्तराखंड सरकार को राहत मिली और उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा यथावत रहेगी। जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माननीय न्यायालय का आभार जताया साथ ही कहा कि उत्तराखंड महिला शक्ति प्रदान राज्य है आज निश्चित रूप से इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तराखंड की समस्त महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और वह भविष्य में होने वाले सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगी।